काठमाडौं । नेपाल सरकारले कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिन उत्प्रेरित गर्ने तथा व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्ने उद्देश्यका साथ ‘सामान किन्दा बिल माग्नुस्, १० लाख रुपैयाँसम्म जित्नुस’ भन्ने प्रोत्साहनमूलक योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारको यो अभियानको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्नुका साथै कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु हो । वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ताले बिल माग्ने बानीको विकास भएमा व्यवसायीले कारोबार लुकाउने सम्भावना घट्ने र राज्यको राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको विश्वास छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि बिल नदिने वा वास्तविक कारोबारभन्दा कम रकमको बिल जारी गर्ने प्रवृत्तिले कर प्रशासनलाई चुनौती दिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाएको हो । योजना अनुसार योग्य बिल संकलन तथा सरकारले तोकेको प्रक्रियाअनुसार दर्ता गर्ने सहभागीमध्ये लक्की ड्रमार्फत १० लाख रुपैयाँसम्मको बम्पर पुरस्कार प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यस्तो अभियानले उपभोक्ता, व्यवसायी र सरकार तीनै पक्षलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उपभोक्ताले बिल लिन थालेपछि व्यवसायीले वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले कर छलि नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसबाट मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्य करको दायरा विस्तार भई सरकारी राजस्व वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारले विशेषगरी साना तथा मध्यम व्यवसायलाई औपचारिक कर प्रणालीमा आबद्ध गराउने लक्ष्य पनि राखेको छ । अनौपचारिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै सबै व्यवसायलाई कानुनी रूपमा अभिलेखीकरण गर्न उपभोक्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

आर्थिक विज्ञहरूले बिल लिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने यस्ता कार्यक्रम धेरै मुलुकमा प्रभावकारी मानिएका छन् । उपभोक्ताले प्रत्येक खरिदमा बिल माग्ने बानी बसाल्दा कर प्रशासन सुदृढ हुने, निष्पक्ष व्यापारिक वातावरण बन्ने र राज्यको राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय सुधार आउने अनुभव विभिन्न देशमा देखिएको छ ।

सरकारले योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, सहभागिताको प्रक्रिया, योग्य बिलको मापदण्ड, पुरस्कार वितरणको विधि तथा लक्की ड्र सम्बन्धी विस्तृत विवरण सम्बन्धित निकायमार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

सरकारको विश्वास छ कि यो अभियानले उपभोक्तामा बिल लिने चेतना बढाउनुका साथै कर प्रणालीप्रति नागरिकको सहभागिता र जिम्मेवारीलाई समेत मजबुत बनाउनेछ । दीर्घकालमा यसले करको दायरा विस्तार, राजस्व वृद्धि, कर छलि नियन्त्रण तथा पारदर्शी आर्थिक प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।